जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. भरसट ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, 37 आवेदन प्राप्त
अधूरे सड़क निर्माण से लेकर छात्रवृत्ति तक के मुद्दे उठे; अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
ग्रामीणों ने बिजली बिल, वेतन भुगतान और वन क्षेत्र में कथित अवैध वसूली की शिकायतें कीं
लक्की राठौड़ झाबुआ ✍️
झाबुआ। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन की जांच कर नियमानुसार समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कहीं अधूरी सड़क की समस्या, तो कहीं बिजली बिल को लेकर शिकायत
जनसुनवाई में ग्राम रम्भापुर, तहसील मेघनगर निवासी दिनेश बेरावत ने सोलर पैनल स्थापित होने के बावजूद वास्तविक मीटर रीडिंग के बिना बिजली बिल जारी किए जाने की शिकायत करते हुए उचित निराकरण की मांग की।
वहीं, ग्राम कालापीपल, तहसील झाबुआ निवासी बदीया सिंगाड़ ने मिडिल स्कूल से आश्रम तक लगभग 500 मीटर लंबे अधूरे आरसीसी मार्ग का निर्माण पूरा कराने के लिए आवेदन दिया। आवेदक के अनुसार, सड़क का निर्माण करीब तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत झाबुआ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ग्राम पीपलखूँटा निवासी पंकज बारिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में सफाई कार्य से बिना पूर्व लिखित सूचना अथवा नोटिस के हटाए जाने और पिछले छह से सात माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई।
वन क्षेत्र में कथित अवैध वसूली और आंगनवाड़ी सहायिका की अनुपस्थिति का मामला
ग्राम तलावली, तहसील झाबुआ निवासी राजेश भूरिया सहित अन्य ग्रामीणों ने मौकमपुरा के बीट क्रमांक 270 एवं कल्याणपुरा के बीट क्रमांक 271 क्षेत्र में ग्रामीणों और पशुधन के आवागमन में बाधा उत्पन्न किए जाने तथा 1,100-1,100 रुपये की कथित अवैध वसूली किए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार, ग्राम पंचायत मोरडूंडिया की मोनिका मावी ने आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ सहायिका के लगभग दो माह से अनुपस्थित रहने तथा अन्य विभाग में चयन होने संबंधी जानकारी की जांच कराने की मांग की।
छात्रवृत्ति नहीं मिलने से एलएलएम की फीस जमा करने में परेशानी
ग्राम बामनसेमलिया निवासी राकेश मेड़ा ने वर्ष 2025 से छात्रवृत्ति नहीं मिलने की समस्या जनसुनवाई में रखी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण एलएलएम प्रथम वर्ष की फीस जमा करने में कठिनाई आ रही है और परीक्षा में शामिल होने को लेकर भी परेशानी हो रही है। आवेदक ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही न बरतें अधिकारी : कलेक्टर
कलेक्टर डॉ. भरसट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के समाधान और शासन-प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। संबंधित अधिकारी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें और पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ बिना अनावश्यक विलंब के उपलब्ध कराएं।
कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने तथा प्रत्येक प्रकरण का संतुष्टिपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
